इस्रायलमध्ये सत्तेसाठी ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ सारखं राजकीय गणित?, नेतान्याहूंसमोर 8 पर्याय; किंगमेकर कोण?

Israel PM Election 2026 निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणं म्हणजे थेट सत्तेची खुर्ची मिळवणं नाही, हे भारतानेही अनेकदा अनुभवलं आहे.

Israel PM Election : इस्रायलच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेली सत्तास्थापनेची चर्चा भारतीय राजकारणाची आठवण करून देणारी आहे. निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणं म्हणजे थेट सत्तेची खुर्ची मिळवणं नाही, हे भारतानेही अनेकदा अनुभवलं आहे. केंद्रात असो किंवा महाराष्ट्रात, निवडणुकीनंतर मित्रपक्षांची जुळवाजुळव, बहुमताचा आकडा, बाहेरून मिळणारा पाठिंबा आणि मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानपदाचा चेहरा यांवरून सत्तेची गणितं बदलताना दिसली आहेत. आता इस्रायलमध्येही पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासमोर अशाच प्रकारची राजकीय गणितं उभी राहू शकतात. नेमकं इस्त्रायममध्ये सत्ता कशी स्थापन होते तेथील बहुमताचा आकडा काय? त्याबद्दल जाणून घेऊया…

इस्त्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर म्हणजे आज इस्रायली संसदेच्या म्हणजेच क्नेसेटच्या 120 जागांसाठी मतदान होणार आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी येथे किमान 61 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या सर्वेक्षणांनुसार, नेतान्याहू यांच्या धार्मिक-राष्ट्रवादी आघाडीला 50, तर विरोधी आघाडीला 52 जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर, अरब पक्षांना जवळपास 13 जागा मिळण्याचा अंदाजही या सत्तासंघर्षात महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, हे सर्वेक्षणांचे अंदाज आहेत; प्रत्यक्ष निकाल नव्हेत. अशा परिस्थितीत इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेचे नेमके कोणते पर्याय असू शकतात, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे भारतात भाजपप्रणीत एनडीए आणि विरोधकांच्या इंडिया आघाडीमध्ये बहुमतासाठी सुरू असलेल्या राजकीय रणनीतीप्रमाणेच इस्रायलमध्येही निवडणुकीनंतर कोण कोणासोबत येतं, याला महत्त्व असेल. मात्र, दोन्ही देशांची निवडणूक व्यवस्था आणि सरकार स्थापनेची प्रक्रिया वेगळी असल्याने ही तुलना राजकीय समीकरणांपुरतीच मर्यादित ठेवणही तितकच महत्त्वाचे आहे.

इस्रायलच्या राजकारणात भारताशी साधर्म्य असलेली 8 समीकरणं

1. भाजपप्रमाणे नेतान्याहूंच्या मित्रपक्षांची कसोटी : भारतीय राजकारणात एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळालं नाही, तर मित्रपक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. इस्रायलमध्येही नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सत्तेत परतण्यासाठी जुन्या सहकारी पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक ठरू शकतो. इतामार बेन-ग्विर यांचा ओत्झमा येहुदित, बेझलेल स्मोट्रिच यांचा धार्मिक झायोनिझम पक्ष आणि शास व युनायटेड तोराह ज्यूडिझम हे पक्ष या समीकरणात महत्त्वाचे असून, हे पक्ष एकत्र राहिले आणि आवश्यक संख्याबळ मिळालं, तर नेतान्याहू पुन्हा सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू शकतात असा अंदाज बांधला जात आहे.

2. इंडिया आघाडीसारखी विरोधकांची एकजूट किती टिकणार? : भारतामध्ये ज्याप्रमाणे विविध विचारधारा असलेले पक्ष भाजपविरोधात एकत्र आले आहेत. त्याचप्रमाणे  इस्रायलमध्येही नेतान्याहूंना विरोध करणारे पक्ष सरकार स्थापनेसाठी एकत्र येण्याचा प्रयत्नात आहेत. यात प्रमामुख्याने माजी लष्करप्रमुख गडी आयझेनकोट यांचा ‘याशर’ पक्ष, याइर गोलान यांचा ‘डेमोक्रॅट्स’, अविग्डोर लिबरमन यांचा ‘यिस्रायल बेतेनू’ आणि नफ्ताली बेनेट व याइर लॅपिड यांच्या नेतृत्वाखालील ‘टुगेदर’ आघाडी यांचा समावेश आहे. मात्र, केवळ नेतान्याहूंना विरोध करणं पुरेसं नसून, बहुमत मिळवण्यासाठी विरोधी पक्षांना अतिरिक्त खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. दुसरीकडे आयझेनकोट यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे, मात्र विरोधी पक्षांनी आघाडी सरकारच्या नेत्याबद्दल अद्याप औपचारिकपणे निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे भारतीय राजकारणाप्रमाणेच येथेही विरोधकांची एकजूट निवडणुकीपुरती राहणार की, सरकार चालवण्यापर्यंत टिकणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

3. महाराष्ट्रातील छोट्या पक्षांप्रमाणे राअम पक्षांची भूमिका महत्त्वाची : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर बहुमताचं गणित जुळवताना छोट्या पक्षांचा किंवा अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरतो. त्याचप्रमाणे इस्रायलच्या अरब नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारा ‘राअम’ पक्ष सरकार स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील राअम पक्षाने विरोधकांना पाठिंबा दिला, तर सरकार स्थापनेच्या समीकरणावर परिणाम होऊ शकतो. अरब समुदायांमध्ये वाढत्या हिंसक गुन्हेगारीला आळा घालणे आणि भेदभावपूर्ण गृहनिर्माण धोरणे बदलणे हे त्यांच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट आहे. परंतु, अनेक विरोधी नेत्यांनी अरब पक्षांसोबत औपचारिक आघाडी करण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे, पाठिंब्याची शक्यता असूनही, या मार्गाला राजकीय अडथळे आहेत.

4. बहुमत नसतानाही बाहेरून पाठिंबा; महाराष्ट्रातही दिसलेलं गणित : भारतीय राजकारणात सरकारमध्ये सहभागी न होता बाहेरून पाठिंबा देण्याचे प्रयोग झाले आहेत. इस्रायलमध्येही एखादी आघाडी 61 जागा मिळवण्यात अपयशी ठरली, तर बाह्य पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय चर्चेत येऊ शकतो. या व्यवस्थेत पाठिंबा देणारे पक्ष मंत्रिमंडळात सहभागी न होता महत्त्वाच्या मतदानावेळी सरकारच्या बाजूने उभे राहू शकतात. जॉइंट लिस्टने नेतान्याहू-विरोधी आघाडीला असा पाठिंबा देण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्या बदल्यात, पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेच्या दिशेने पावले उचलणे आणि संघटित गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई करणे यांसारख्या मागण्या केल्या जाऊ शकतात. पण खासदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे किंवा धोरणांवर मतभेद झाल्यास सरकारसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

5. विरोधक आणि सत्ताधारी एकत्र येणार? : भारतीय राजकारणात मोठ्या राजकीय किंवा राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी विविध पक्ष एकत्र येण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. इस्रायलमध्येही राष्ट्रीय एकता सरकारचा पर्याय उपलब्ध आहे. 2020 मध्ये नेतान्याहू आणि बेनी गँट्झ यांनी एकत्र सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र, अंतर्गत मतभेदांमुळे ते सरकार वर्षभराच्या आत कोसळलं. त्यानंतर 2023 मध्ये हमासच्या हल्ल्यानंतर गँट्झ यांचा गटही नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्ये सहभागी झाला होता. यंदाही सरकार स्थापनेचा पेच सुटत नसेल, तर परस्परविरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा पर्याय चर्चेत येऊ शकतो. मात्र, हे पक्षांमधील वाटाघाटी आणि धोरणात्मक एकमतावर अवलंबून असेल.

6. मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटाघाटींसारखं पंतप्रधानपदाचं गणित : भारतीय राजकारणात सरकार स्थापनेवेळी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण असेल, यावरून आघाड्यांमध्ये चर्चा होते. इस्रायलमध्येही पंतप्रधानपदावर एकमत न झाल्यास दोन नेत्यांमध्ये पद आलटून-पालटून सांभाळण्याचा करार होऊ शकतो. 2020 मध्ये नेतान्याहू आणि गँट्झ यांच्यात असा करार झाला होता. परंतु, सरकार कोसळल्यामुळे गांत्झ यांना ठरलेल्या करारप्रमाणे पंतप्रधान होता आले नाही. याशिवाय 2021 मध्येही नफ्ताली बेनेट आणि यायर लॅपिड यांनीही थोडी-थोडी वर्षे पंतप्रधानपद वाटून घेण्याबाबत करार केला होता. जुलै 2022 मध्ये बेनेट यांच्या सरकारने बहुमत गमावल्यानंतर, लॅपिड प्रभारी पंतप्रधान बनले होते. त्यामुळे इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेच्या चर्चेत पंतप्रधान पदाबाबत हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

7. एकमत न झाल्यास नवा चेहरा पुढे येणार? : भारतात आघाडीतील पक्षांमध्ये नेतृत्वाबाबत मतभेद झाल्यास पर्यायी नावांचा विचार केला जातो. त्याचप्रमाणे इस्रायलमध्येही नेतान्याहू किंवा विरोधी गटातील प्रमुख नेत्याच्या नावावर सहमती न झाल्यास त्याच गटातील दुसऱ्या नेत्याला संधी देण्याचा पर्याय पुढे येऊ शकतो. मात्र, संबंधित नेता सर्व मित्रपक्षांना मान्य असणं आणि संसदेतील आवश्यक पाठिंबा मिळवणं गरजेचं असेल. त्यामुळे नेतृत्वबदल हा केवळ व्यक्तीचा प्रश्न नसून संपूर्ण आघाडीच्या राजकीय सहमतीचा भाग असेल.

8. गणित जुळलं नाही, तर पुन्हा निवडणूक : भारतात सरकार स्थापन करण्यात अपयश आलं किंवा सरकारने बहुमत गमावलं, तर घटनात्मक प्रक्रियेनुसार पुढील पर्यायांचा विचार होतो. त्याचप्रमाणे इस्रायलमध्येही सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यास पुन्हा निवडणुकीची वेळ येऊ शकते. 2019 ते 2022 या काळात इस्रायलमध्ये 5 वेळा निवडणुका झाल्या होत्या. यंदाही पक्षांमध्ये एकमत झालं नाही, तर राजकीय अनिश्चितता वाढू शकते. असे झाल्यास नव्या सरकारचा शपथविधी होईपर्यंत नेतान्याहू काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कार्यरत राहतील.

इस्रायलची निवडणूक पद्धत भारतापेक्षा वेगळी असली, तरी सरकार स्थापनेच्या राजकारणात काही समान धागे दिसतात. बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ, मित्रपक्षांची भूमिका, बाहेरून मिळणारा पाठिंबा, नेतृत्वाचा प्रश्न आणि आघाडीतील मतभेद या बाबी दोन्ही देशांत महत्त्वाच्या ठरू शकतात. इस्रायलमध्ये नेतान्याहू यांच्या आघाडीला किती जागा मिळतात, विरोधक एकत्र राहतात का आणि अरब पक्ष कोणाला पाठिंबा देतात, यावर सरकार स्थापनेचं गणित अवलंबून असेल. म्हणजेच काय तर, इस्रायलमध्येही निवडणुकीचा निकाल हा सत्तेच्या राजकारणातील पहिला टप्पा असेल पण, खरी कसोटी त्यानंतर बहुमताचं गणित जुळवण्याची असेल. त्यामुळे इस्रायलमध्ये सत्तेसाठी ‘महाराष्ट्र किंवा देशातील पॅटर्न’ सारखं राजकीय गणित राबवलं जात का? आणि किंगमेकर म्हणून कोण समोर येतं हे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या